देश में 17वीं लोकसभा के गठन के लिए मतदान की प्रक्रिया चल रही है। कुल सात चरणों में होने वाली मतदान प्रक्रिया के पांच चरण पूरे हो चुके हैं, जबकि छठे चरण में 12 मई को मतदान होगा। हालांकि, चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ न हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने कड़े प्रबंध किए हैं, फिर भी इस तरह कई जगह हिंसा देखने को मिली है। इस चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की से छेड़छाड़ को लेकर भी तमाम आरोप लगते रहे हैं।
हम आप को बता दे की इसके अलावा अब एक नए तरह का मामला सामने आया है। दरअसल. द हिन्दू ग्रुप की मैगजीन ‘फ्रंटलाइन’ (Frontline) ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका के हवाले से बताया है कि करीब 20 लाख ईवीएम चुनाव आयोग के कब्जे से गायब हैं।
मुंबई के आरटीआई एक्टिविस्ट मनोरंजन रॉय ने करीब 13 महीने पहले 27 मार्च 2018 को बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने ईवीएम की खरीद, स्टोरेज और डिलीवरी में शामिल प्रक्रियाओं के बारे में जानना चाहा था। इसके लिए हाई कोर्ट से मांग की गई थी कि डाटा उपलब्ध कराने के लिए वह संबंधित संस्थाओं को आदेश दे। इसी क्रम में मिले डाटा में यह जानकारी सामने आई है कि ईवीएम निर्माताओं ने जो मशीनें चुनाव आयोग को भेजने के लिए तैयार कीं, उनमें से 20 लाख ईवीएम चुनाव आयोग के कब्जे में नहीं पहुंची हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।