दिल्ली सरकार ने राजद्रोह के 4 साल पुराने एक मामले में JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और 9 अन्य लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को मंजूरी दे दी. कन्हैया ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसकी टाइमिंग पर ध्यान देना चाहिए. लोकसभा चुनावों से पहले चार्जशीट फाइल की गई और अब जब मैं बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटा हुआ हूं तो यह बात सामने आई. कन्हैया ने कहा इस देश के लोगों को मालूम होना चाहिए कि किस तरह से देशद्रोह जैसे आरोपों का इस्तेमाल किया जा रहा है और सियासी फायदा उठाया जा रहा है. जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष ने दविंदर सिंह का मामला उठाते हुए कहा कि उसके खिलाफ अब तक देशद्रोह की धाराएं नहीं लगाई गई हैं.
कन्हैया कुमार ने फैसले की घोषणा के तुरंत बाद लिखा, ‘दिल्ली सरकार को सेडिशन केस की परमिशन देने के लिए थैंक्यू. दिल्ली पुलिस और सरकारी वक़ीलों से आग्रह है कि इस केस को अब गंभीरता से लिया जाए, फॉस्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द ही ट्रायल हो और TV वाली आपकी अदालत की जगह कानून की अदालत में न्याय सुनिश्चित किया जाए. सत्यमेव जयते.’
दिल्ली सरकार को सेडिशन केस की परमिशन देने के लिए धन्यवाद। दिल्ली पुलिस और सरकारी वक़ीलों से आग्रह है कि इस केस को अब गंभीरता से लिया जाए, फॉस्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल हो और TV वाली ‘आपकी अदालत’ की जगह क़ानून की अदालत में न्याय सुनिश्चित किया जाए। सत्यमेव जयते।
— Kanhaiya Kumar (@kanhaiyakumar) February 28, 2020
कन्हैया ने फिर दोहराया कि उन्होंने देश विरोधी नारे नहीं लगाए थे. उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा इस मामले में कार्यवाही अवरुद्ध करने के सवाल को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं चाहूंगा लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि इस केस को अब गंभीरता से लिया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल हो और टीवी वाली आपकी अदालत की जगह कानून की अदालत में न्याय सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है.