एन पी एस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) में सरकार का अब 14 प्रतिशत का होगा योगदान

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केंद्र सरकार नए साल पर देने वाली है बड़ा तोहफा –

केद्र सरकार ने नए साल से पहले सरकारी कर्मचारियों को बडा तोहफा दिया है । केबिनेट ने गुरुवार को राट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में सरकार का योगदान बढाकर मूल वेतन का 14 प्रतिशत कर दिया । यह फिलहाल 10 प्रतिशत है। हालांकि कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 प्रतिशत बना रहेगा।

सरकार का योगदान बढा – 

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मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के 10 प्रतिशत तक योगदान के लिए आयकर कानून की धारा 80 C के तहत का प्रोत्साहन को भी मंजूरी दी। फिलहाल सरकार तथा कर्मचारियों का योगदान एनपीएस में 10 – 10 प्रतिशत है। कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 प्रतिशत पर बना रहेगा, जबकि सरकार का योगदान 10 प्रतिशत से बढाकर 14 प्रतिशत किया गया है।

कुल कोष से 60% ट्रांसफर की मंजूरी दी – 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल कीं बैठक में सरकारी कर्मचारियों को कुल कोष में से 60 प्रतिशत अंतरित करने को मंजूरी दी गई जो फिलहाल 40 प्रतिशत है ।
साथ ही कर्मचारियों के पास निश्चित आय उत्पादों या शेयर इब्जिटी में निवेश का विकल्प होगा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार यदि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय एनपीएस में जमा धन का कोई भी हिस्सा निकालने का निर्णय नहीं करता है और 100 प्रतिशत पेंशन योजना में हस्तांतरित करता है तो उसका पेंशन अंतिम बार प्राप्त वेतन का 50 प्रतिशत से अधिक होगा।

मतदान के मद्देनजर नहीं की घोषणा – 

सरकार ने राजस्थान में शुक्रवार को होने वाने चुनाव के मद्देनजर इस फैसले कीं घोषणा नहीं की । सरकार को अभी नई योजना कीं अधिसूचना कीं तारीख के बारे में निर्णय करना है ।

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