क्या किसानों के लिए तेलंगाना मॉडल को अपनाएगी मोदी सरकार

क्या किसानों के लिए तेलंगाना मॉडल को अपनाएगी मोदी सरकार

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लखनऊ: लोकसभा चुनाव होने में अब तो बस कुछ ही महीनों का समय बचा है। इसलिए सभी पार्टियों ने जीत के लिए अपनी-अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। ऐसे में केंद्र सरकार ने भी किसानों के लिए एक विशेष योजना बनाने की तैयारी कर रही है। सरकार एक ऐसे प्लान पर काम करने की सोच रही है जिसमें किसानों को तुरंत राहत मिल सके। इसके लिए तेलंगाना में पहले से ही लागू प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना पर विचार कर रही है।

कई दौर की बातचीत के बाद नतीजा निकला कि छोटे और मध्यमवर्गीय किसानों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना को अपनाया जाए ताकि किसान बीज, खाद, कीटनाशक और मजदूरी की जरूरतों को पूरी कर सकें।

इस परियोजना की लागत लगभग 1.25 लाख करोड़ आंकी जा रही है और इसका भार केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर वहन करेंगे। बैठक में हिस्सा लेने वाले कुछ लोगों ने 70 प्रतिशत भार केंद्र और 30 प्रतिशत राज्य को वहन करने का सुझाव दिया है।

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इस बैठक में एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि यह एक राजनीतिक निर्णय है। लोकसभा चुनाव से पहले इस योजना को लागू करना भी एक चुनौती होगा। लेकिन ज्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार होने के कारण मदद मिलेगी। यहां तक कि कांग्रेस शासित राज्य भी इसमें मदद करेंगी क्योंकि सभी का उद्देश्य किसानों के गुस्से को शांत करना है।

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