अब यूपी के बेरोजगार युवा बेचेंगे गन्ने का जूस, यूपी सरकार ने ट्वीट कर दी जानकारी

पकौड़ा तलना भी रोज़गार है. जैसा की आप जानते है प्रधानमंत्री के इस कथन को राजनीतिक और सामाजिक तौर से बहुतों ने मज़ाक उड़ाया था, मगर 2019 के रिजल्ट ने मज़ाक उड़ाने वालों को नकार दिया. जो लोग अब भी इसका राजनीतिक और सामाजिक मज़ाक उड़ाते हैं, उन्हें अपनी राय में संशोधन कर लेना चाहिए.

हम आप को बता दे की शायद इसी जनसमर्थन से उत्साहित होकर उत्तर प्रदेश सरकार ने 23 जून को एक ट्वीट किया. इस ट्वीट में कहा गया है कि युवाओं को बड़ी संख्या में रोज़गार उपलब्ध कराने की दिशा में अग्रसर यूपी सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के ज़रिए ऋण मुहैया करवाकर नौजवानों को गन्ने के जूस के कारोबार से जोड़ने का फैसला लिया है. कहा गया है कि यूपी सरकार गन्ने के जूस के कारोबार के लिए बेरोज़गारों को 50 हज़ार से 15 लाख तक का मुद्रा लोन देगी. गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ चाहते हैं कि बेरोज़गार नौजवानो को गन्ना जूस के कारोबार से जोड़कर उन्हें रोज़गार देना है

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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए एक खास प्लान बनाया है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नौजवानों को गन्ने के जूस के कारोबार से जोड़ने जा रही है. जिसके तहत अब युवाओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए ऋण मुहैया करवाकर इस रोजगार से जोड़ने जा रही है. बता दें कि यूपी में पश्चिम से लेकरपूर्वांचलमें बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होती है. अब सरकार गन्ना किसानों को प्रोत्साहन करने और उनकी फसल की ब्रांडिंग करने की भी योजना बना रही है.

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मंत्री सुरेश राणा आगे कहते हैं कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए ऋण मुहैया करवाकरबेरोजगार नौजवानोंको अपने पैर पर खड़ा करने का काम योगी सरकार करने जा रही है. जिससे प्रदेश में नौजवानों को रोजगार के जरिए उनके जीवन में एक परिवर्तन आ सके. चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री ने बताया कि 50 हजार से लेकर 15 लाख तक का ऋण सरकार ‘Outlets’ खोलने के लिए मुहैया करवाएगी. उन्होंने बताया कि ‘टेट्रा पैक’ यानी गन्ने के रस को देश-विदेश में सप्लाई करके मुनाफा कमाना.

इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमें प्रसन्नता है कि हमने प्रदेश के अंदर पहली बार किसानों को 70 हजार करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान किया है. आजादी के बाद इतनी बड़ी राशि के गन्ना मूल्य का भुगतान कभी नहीं हो पाया था.