क्या किसानो के कर्ज माफ़ी की तरह न्यूनतम आय की गारंटी का वादा भी पूरा करेंगे राहुल गाँधी ?

हम आप को बता दे की बीते सोमवार को नया रायपुर में किसानो की रैली को सम्बोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि अगर उनकी पार्टी 2019 लोकसभा चुनाव में जीतकर केन्द्र में सरकार बनाती है तो गरीबी रेखा के नीचे सभी को एक न्यूनतम आय देने के लिए यूनीवर्सल बेसिक इनकम (UBI) योजना को लागू किया जाएगा। यूबीआई एक निश्चित आय है जो देश के सभी नागरिकों- गरीब-अमीर, नौकरीपेशा, बेरोजगार को सरकार से मिलती है। इस आय के लिए किसी तरह का काम करने अथवा पात्रता होने की शर्त नहीं रहती और आदर्श स्थिति है कि समाज के प्रत्येक सदस्य को जीवन-यापन के लिए न्यूनतम आय का प्रावधान होना चाहिए।

नया रायपुर में किसान रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, ‘जैसे कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा में 100 दिन का रोजगार गारंटी करके दिया, सूचना के अधिकार में गारंटी से ब्यूरोक्रेसी के दरवाजे खोले, भोजन का अधिकार गारंटी करके दिया, वैसे ही न्यूनतम आमदनी की गारंटी होगी।’

इतना ही नहीं इस घोषणा को कांग्रेस अध्यक्ष ने एतिहासिक बताया और कहा एसा किसी देश ने नहीं किया और कांग्रेस की सरकार ये करने जा रही है। इस फैसले से अब देश में कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा । लोगो से जब इस न्यूनतम आय के वादे के बारे में पूछा गया तो सभी में एक अलग जोश दिखी और लोगो ने कहा की पिछले वादे ” किसानो की क़र्ज़ माफ़ी ” की तरह कांग्रेस अध्यक्ष ये भी वादा पूरा कर सकते है ।

न्यूनतम आय की गारंटी क्या है?
न्यूनतम आय की गारंटी एक तरह से ‘यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम’ ही है। इसके तहत सरकार देश के गरीबों को बिना शर्त एक तय रकम देती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह योजना लागू होती है तो सरकार को देश के हर गरीब नागरिक को एक निश्चित रकम एक निश्चित अंतराल पर देनी होगी। हालांकि, इस स्कीम के तहत ‘गरीब’ की परिभाषा क्या होगी, यह सरकार ही तय करेगी।